राजस्थान बजट 2025-26
● बजट (Budget) - सरकार की 1 वित्त वर्ष की आय तथा व्यय का विवरण होता है।
● संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। दूसरे शब्दों में, ‘बजट’ शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ के नाम से प्रचलित है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद-112 व राज्य सरकार के द्वाराअनुच्छेद-202 के तहत् प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है।
● राजस्थान बजट 2025-26 श्रीमती दिया कुमारी {उप - मुख्यमंत्री ( वित्त मंत्री )} द्वारा विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह नई सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है।
पूर्व में नवीनीकरण | |
राज्य का पहला जेन्डर बजट- | वर्ष 2012-13 |
राज्य का पहला पेपर लेस बजट | वर्ष 2021-22 |
राज्य का पहला कृषि बजट | वर्ष 2022-23 |
राज्य का पहला ग्रीन बजट | वर्ष 2025-26 |
लक्ष्य
● सरकार 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
● पिछले बजट 2024-25 (पूर्ण बजट 10 जुलाई, 2024) का आकार - 4,95,609 करोड़ रुपये था।
आय - व्ययक एक दृष्टि में (Budget at a glance 2025-26) (₹ लाख )
आय-व्ययक अनुमान | ||
मदें | R.E 2024-25 | (B.E. 2025-26) |
राजस्व प्राप्तियाँ | 26261827.54 | 29453648.61 |
राजस्व व्यय | 29455742.67 | 32554589.89 |
राजस्व घाटा | 3193915.13 | 3100941.28 |
पूँजीगत प्राप्तियाँ | 23633586.72 | 24264754.26 |
पूँजीगत व्यय | 20428979.17 | 21152304.22 |
राजकोषीय घाटा | 7009083.81 | 8464362.98 |
प्रारम्भिक घाटा | 3097269.93 | 4458541.21 |
● वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4.25 % रहने का अनुमान है।
● वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान सरकार के आय स्त्रोत-
रुपया आता है | |
स्रोत | प्रतिशत |
राज्य वस्तु एवं सेवा कर | 11.8% |
राज्य उत्पाद शुल्क | 3.7% |
वाहनों पर कर | 1.8% |
अन्य कर | 3.5% |
बिक्री कर | 5.7% |
कर-भित्र राजस्व | 5.0% |
केंद्रीय सहायता | 7.3% |
केंद्रीय करों में हिस्सा | 16% |
आतंरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋण, ऋणों की वसूली, विविध पूँजीगत प्राप्तियां एवं आकस्मिकता निधि |
45.2% |
● वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान सरकार का व्यय-
रुपया जाता है | |
मदें | प्रतिशत |
आंतरिक व केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान एवं आकस्मिकता निधि का विनियोग | (29.3%) |
ऋण एवं अग्रिम | (0.07%) |
राजस्व व्यय (ब्याज की अदायगी के अतिरिक्त) | (53.2%) |
ब्याज की अदायगी | (7.5%) |
पूँजीगत परिव्यय | (10%) |
राज्य की प्रमुख उपलब्धियाँ -अब तक
● राजस्थान की GSDP वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
सड़क निर्माण एवं उन्नयन व MoUs हेतु-
● 40% से अधिक पूँजीगत व्यय में वृद्धि।
● 9,600 से अधिक कि.मी नई सड़कों का निर्माण एवं 13,000 से अधिक कि.मी सड़कों का उन्नयन।
● प्रधानमंत्री के सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना (PKC-ERCP) का कार्य प्रारंभ।
● Rising Rajasthan Global Investment Summit के तहत् 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के MoUs पर हस्ताक्षर।
● जनघोषणा पत्र की 58% और बजट घोषणा की 73% प्रगति सुनिश्चित।
आधारभूत संरचना (Infrastructure)
पेयजल
● जल जीवन मिशन की समय सीमा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2028 तक बढ़ाई गई।
● आगामी वर्ष 20 लाख घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे।
● ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।
अमृत 2.0 योजना (शहरी पेयजल आपूर्ति):
● 183 नगरीय निकायों में 5,123 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल आपूर्ति परियोजनाएँ शुरू।
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी):
● पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की घोषणा।
● इसके तहत् 5,830 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे।
अन्य घोषणाएँ
● एक हजार Tube wells व एक हजार 500 Handpumps
● JJM O&M हेतु Policy. तकनीकी अधिकारियों/ कर्मचारियों का संविदा Cadre बनाते हुए 1050 पद सृजित किए जाएंगे।
ऊर्जा
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं वृद्धि:
अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन:
● आगामी वर्ष 6,400 मेगावॉट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन की घोषणा
● 5,700 मेगावॉट ऊर्जा उत्पादन की नई परियोजनाएँ प्रस्तावित।
विद्युत आपूर्ति व विस्तार:
● रबी 2025 के लिए 20,700 मेगावॉट बिजली आपूर्ति का लक्ष्य।
● 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे।
● अन्य राज्यों के साथ ऊँची दर पर बिजली बैंकिंग व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव।
अक्षय ऊर्जा विकास:
● निजी क्षेत्र की भागीदारी से 10 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन शुरू होगा।
● 10 गीगावॉट नए ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
विद्युत अवसंरचना विकास:
● विभिन्न क्षमताओं के GSS का निर्माण।
●विद्युत लाइनों के विस्तार संबंधी कार्य होंगे।
निःशुल्क बिजली योजना में विस्तार:
● 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत् मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना को विस्तार करते हुए निःशुल्क Solar Plants।
● इसके तहत् लाभार्थी परिवारों को 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली।
● जिनके घरों में सोलर पैनल लगाने की जगह नहीं, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित होंगे।
सड़क
सड़क निर्माण एवं मरम्मत:
● 5,000 करोड़ रुपये की लागत से राज्य राजमार्गों, बायपास रोड, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, ROB, RUB एवं पुलों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य होंगे।
● 2,750 किमी के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 60,000 करोड़ रुपये की लागत से Hybrid Annuity Model (HAM)/BoT पर विकसित किए जाएंगे।
● 6,000 करोड़ रुपये की लागत से 21,000 किमी नॉन पेचेबल सड़कों का उन्नयन।
● मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 करोड़ रुपये और अन्य क्षेत्रों में 10 करोड़ रुपये की राशि से सड़क निर्माण।
ग्रामीण सड़क एवं संपर्क सुधार:
● प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) - चौथा चरण:
●आगामी 2 वर्षों में 1,600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा।
● 5,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में 'अटल प्रगति पथ' का निर्माण।
● 500 करोड़ रुपये की लागत से 250 गाँवों में Cement Concrete सड़कें बनाई जाएंगी।
शहरी सड़क सुधार एवं यातायात प्रबंधन:
● 15 शहरों में रिंग रोड निर्माण के लिए DPR हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
● जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर में 575 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर रोड निर्माण।
● जयपुर शहर में 250 करोड़ रुपये की लागत से ट्रैफिक सुधार कार्य।
● BRTS Corridor हटाने का प्रस्ताव (डिजाइन अनुपयोगी होने के कारण)।
यातायात सुविधा एवं सार्वजनिक परिवहन:
● 500 नई बसें (GCC मॉडल) रोडवेज के लिए तथा
● 500 नई बसें शहरी ट्रांसपोर्ट निगम के माध्यम से।
जयपुर मेट्रो का विस्तार:
● 12,000 करोड़ रुपये की लागत से सीतापुरा से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक मेट्रो का निर्माण।
● जगतपुरा एवं वैशाली नगर में मेट्रो विस्तार हेतु DPR बनाई जाएगी।
● समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु Comprehensive Mobility Plan भी बनवाया जायेगा।
सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएँ
क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ:
● 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना' और 'पंचगौरव योजना' को गति देने हेतु 550 करोड़ रुपये का प्रावधान।
● डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं का बजट 50-50 करोड़ से बढ़ाकर 100-100 करोड़ रुपये किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र विकास:
● सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 'मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' शुरू होगा।
● इसके तहत् 150 करोड़ रुपये का विशेष फंड स्थापित किया जाएगा।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण:
● SCSP एवं TSP Funds की राशि बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपये की गई।
● जनजातीय उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति की बसावटों में आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा।
Aspirational Blocks Development Scheme:
● प्रदेश के सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक्स में विकास कार्यों के लिए 75 करोड़ रुपये की योजना।
● गुरु गोलवलकर 'Aspirational Blocks Development Scheme' लागू होगी।
रोजगार एवं आजीविका संवर्द्धन:
● महात्मा गाँधी नरेगा (MGNREGS) के तहत् 3,400 लाख मानव दिवसों का सृजन प्रस्तावित।
स्वामित्व योजना:
● ड्रोन सर्वे पूरा कर 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे।
नगरीय विकास
● Civic Amenities Parking, Renovation, Residential Flats, Bus Stands आदि के विस्तार एवं उन्नयन, 780 करोड़ रुपये कार्य किए जाएंगे।
● जयपुर एवं उदयपुर में आवासीय फ्लेट्स की योजना की घोषणा
● द्रव्यवती नदी का पर्यटन की दृष्टि से अपग्रेडेशन
● 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, लगभग 12 हजार 50 करोड़ रुपये की लागत की जाएगी।
Solid Waste Management
● समस्त संभाग मुख्यालयों सहित 32 शहरों में Solid Waste Management सम्बन्धी कार्य,
● ठोस कचरा संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु GCC model पर 4 हजार हूपर
Waste Water Management
● 65 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में drainage एवं grey water treatment का कार्य
● 296 शहरों में Waste Water Management तथा इससे Treated Water का उद्योगों, कृषि आदि में पुनः उपयोग
● 30 नगर परिषदों में Mechanised Transfer Stations की स्थापना
Sewerage & drainage
● संभागीय मुख्यालयों सहित 75 शहरों में Sewerage Gap कवर करना
● 2 हजार किलोमीटर पुरानी Sewerage Lines का आगामी 4 वर्षों में rehabilitation का कार्य
● 100 अत्याधुनिक Robotic three-in-one सीवरेज सफाई मशीनें
अन्य विवध कार्य
● 14 उच्च शहरीकृत शहरों एवं इनके 42 Satellite Towns में पर्यटन, Heritage, Command Control Centre व बाढ़ प्रबंधन सम्बन्धी कार्य
● प्रदेश के समस्त शहरों में 50 हजार Street Lights
● 500 Pink Toilets का निर्माण, 175 करोड़ रुपये की लागत।
औद्योगिक विकास
निवेश और व्यापारिक सुधार:
● Rising Rajasthan Summit के तहत् प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा।
● 'Single Window - One Stop Shop' को सुदृढ़ कर Online Permissions की संख्या बढ़ाकर 149 की जाएगी।
● विभागों के लिए Competitive Index जारी किया जाएगा।
● MoUs के क्रियान्वयन के लिए PMU (Project Management Unit) का गठन किया जाएगा।
● बिचून-जयपुर, भिवाड़ी-खैरथल तिजारा औद्योगिक क्षेत्रों में Flatted Factory की व्यवस्था लागू होगी।
● Plug and Play Model पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
सेवा क्षेत्र और व्यापार नीति:
● रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाने हेतु Global Capability Centre (GCC) Policy लाई जाएगी।
● Rajasthan Trade Promotion Policy भी लागू होगी।
औद्योगिक पार्क और क्षेत्र:
● कोटा में Toy Park, निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ व बूँदी में Stone Parks की स्थापना।
● सोनियाणा-चित्तौड़गढ़ में Ceramic Park, भीलवाड़ा में Textile Park का विस्तार।
● DMIC के अंतर्गत Pharma Park की स्थापना।
● सांगानेर-जयपुर में Block Printing Zone और 18 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
औद्योगिक आधारभूत संरचना:
● स्थापित Industrial Areas के उन्नयन हेतु 150 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
● Private Industrial Parks/Estates में CETP (Common Effluent Treatment Plant) के लिए सहायता।
लॉजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर:
● DMIC (Delhi-Mumbai Industrial Corridor) से लिंक कर 2 Logistics Parks स्थापित किए जाएंगे।
● 'PM Gati Shakti' updation system के माध्यम से लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने की योजना।
पर्यटन, कला एवं संस्कृति
पर्यटन विकास:
● Rajasthan Tourism Infrastructure and Capacity Building Fund (RTICF) से 750 करोड़ रुपये के आधारभूत कार्य।
● IIFA Awards-2025 का आयोजन पहली बार जयपुर में।
● 975 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी।
महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास:
● 10 आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का विकास (जैसलमेर किला, शेरगढ़ किला, नाहरगढ़, आमेर, आदि)।
● जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर और अलवर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा।
● शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना और Heritage Walk का आयोजन।
● Water Sports और Desert Adventure Tourism को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
● Wedding Destination के रूप में राजस्थान को प्रमोट करने के लिए 125 करोड़ रुपये।
● उदयपुर और जोधपुर में Travel Marts का आयोजन।
● लोक गायकों के लिए बीकानेर में 'गवरी देवी कला केन्द्र' की स्थापना।
● अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जयपुर के उन्नयन हेतु 25 करोड़ रुपये।
धार्मिक पर्यटन और आधारभूत विकास:
● 95 करोड़ रुपये की लागत से प्रमुख धार्मिक स्थलों का विकास (पुष्कर, रणथंभौर गणेश मंदिर, तनोट माता, रामदेवरा, आदि)।
● बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट, बीगोद संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित करने हेतु 65 करोड़ रुपये।
● सांगानेर-जयपुर के प्राचीन मंदिरों के विकास हेतु 50 करोड़ रुपये।
● राज्यभर के विभिन्न धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार हेतु 57 करोड़ रुपये।
● 600 मंदिरों पर दीपावली, होली और रामनवमी जैसे त्योहारों पर विशेष साज-सज्जा हेतु 13 करोड़ रुपये।
अन्य प्रमुख योजनाएँ:
● 100 करोड़ रुपये की लागत से 'Tribal Tourist Circuit' विकसित किया जाएगा।
● ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये की योजना।
● War Museum-जैसलमेर का उन्नयन किया जाएगा।
● वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत् 6 हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई और 50 हजार को AC ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
● 101 करोड़ रुपये राज्य के मंदिरों के उन्नयन और 60 करोड़ रुपये राज्य से बाहर स्थित मंदिरों के लिए।
● जयपुर की 300वीं वर्षगाँठ पर 'गोविंद देव जी कला महोत्सव' का आयोजन (50 करोड़ रुपये)।
● 20 करोड़ रुपये की लागत से ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और AI-बेस्ड BOT तकनीक के लिए 'Gyan Bharat Mission' का शुभारंभ।
युवा विकास एवं कल्याण
राजस्थान रोजगार नीति-2025
● युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और नौकरियों के अवसर।
● 500 करोड़ रुपये के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना।
● रोजगारपरक प्रशिक्षण, काउंसलिंग, रोजगार शिविरों का आयोजन, एग्जाम सेंटर की स्थापना।
सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर
● 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती।
● निजी क्षेत्र में 1.50 लाख युवाओं को रोजगार।
● रोजगार मेलों और कैंपस इंटरव्यू का आयोजन।
उद्यमिता को बढ़ावा
● 25,000 महिला व SC/ST उद्यमियों को लाभ।
● विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना – 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपये तक मार्जिन मनी।
● 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
स्टार्टअप्स और नवाचार
● 5,000+ स्टार्टअप्स के जरिए 36,000 युवाओं को रोजगार।
● 1500 नए स्टार्टअप्स, 750+ स्टार्टअप्स को फंडिंग।
● i-Start Facilitation Desks – दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद में।
स्किलिंग और करियर काउंसलिंग
● हर संभाग में Centre for Advanced Skilling and Career Counselling।
● 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण।
● कोटा में Vishwakarma Skill Institute की स्थापना (150 करोड़ रुपये)।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
● 8 नवीन ITIS, 36 IIIs का 39 करोड़ रुपये से नवीनीकरण
● 3 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
● ITIs में नए ट्रेड्स (3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, एनिमेशन आदि)।
● 11 नवीन महाविद्यालय, 9 कन्या महाविद्यालय, 2 कृषि महाविद्यालय,
● स्कूली शिक्षा में 225 विद्यालयों का क्रमोन्नयन।
● राजकीय, संस्कृत और कृषि महाविद्यालयों की स्थापना।
● शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचना के लिए 225 करोड़ रुपये।
● 50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं कक्षा तक, 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में upgradation।
● एक हजार 500 विद्यालयों में Atal Tinkering Labs,
● जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केन्द्रों की स्थापना।
● मिर्जेवाला-श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना।
● अलवर, अजमेर व बीकानेर में Digital Planetariums तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के Science Centres में Innovation Hubs की स्थापना।
खेल सुविधाओं का विकास
● 3,500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान।
● स्पोर्ट्स स्कूल, शूटिंग रेंज, बॉक्सिंग रिंग्स की स्थापना।
● सवाई मानसिंह स्टेडियम में सीटिंग क्षमता में वृद्धि।
● 1000 खिलाड़ियों को पार्ट-टाइम प्रशिक्षक के रूप में अवसर।
● 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में Open Gyms एवं खेल मैदान।
● कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग में Para Sports के लिए Special Sports Complex,
● SMS Stadium, जयपुर में Badminton Academy तथा उदयपुर में Lacrosse Academy, जयपुर में Shooting Range मय आवासीय सुविधा तथा 5 जिलों में Boxing Rings की स्थापना।
● जयपुर के चित्रकूट व विद्याधर नगर स्टेडियम, हनुमानगढ़, नागौर, नीम का थाना-सीकर में Synthetic Tracks का निर्माण।
● खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेलों में मलखंभ, खो खो, थंगटा, रस्साकस्सी एवं कबड्डी आदि पारम्परिक खेलों का आयोजन।
● द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी Sports Quota।
नशामुक्त राजस्थान और मानसिक स्वास्थ्य
● हर कॉलेज में "नई किरण नशा मुक्ति केंद्र"।
● कोटा, जयपुर, जोधपुर, सीकर में "युवा साथी केंद्र" – पढ़ाई के तनाव और आत्महत्या रोकने के लिए।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना
● 35 लाख लोगों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया गया।
● 3,500 करोड़ रुपये का ‘MAA कोष’ गठित किया जाएगा।
नई सुविधाएँ:
● Interstate Portability: प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा सुविधा।
विशेष पैकेज:
● 70+ आयु वर्ग के लिए Geriatric Care Packages।
● किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु विशेष पैकेज।
● Oral Cancer एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष पैकेज।
● राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज।
स्वास्थ्य सुधार व जाँच अभियान
● 92.34 लाख लोगों का e-Health Record बनाया गया।
नई घोषणाएँ:
● 70+ वर्ष के वृद्धजनों को घर पर मुफ्त दवा उपलब्ध कराई जाएगी।
● प्रदेश को TB मुक्त बनाना
● सभी जिला अस्पतालों में Diabetic Clinics की स्थापना।
● प्रत्येक CHC में Digital X-ray, TRU-NAAT व CB-NAAT मशीनें।
● HIV संक्रमित महिलाओं के लिए Cervical Cancer की निशुल्क जाँच।
● ट्रक/बस ड्राइवर व कामगार वर्ग के लिए MAA नेत्र वाउचर योजना- आँखों की जाँच कर निःशुल्क चश्मे (75 करोड़ रुपये व्यय)।
चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार
● सभी जिला चिकित्सालयों में Haemodialysis सुविधा हेतु 10 बेड।
● असाध्य रोगों के लिए Day Care Centres की स्थापना।
● Tertiary Care System को सुदृढ़ करने के लिए 1,300 करोड़ रुपये व्यय।
● 148 Urban Ayushmaan Aarogya Mandir (UAAM) की स्थापना
● 750 नए चिकित्सकों व 1,500 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती।
● पीबीएम चिकित्सालय-बीकानेर के Vitreo Retina Surgery Unit का उन्नयन
● मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में 120 बैड क्षमता के Spinal Injury Centres की क्षमता वृद्धि
● मेडिकल कॉलेज-कोटा में Cancer Unit एवं Cottage Ward हेतु 195 करोड़ रुपये
● समस्त संभाग मुख्यालयों पर Ultra Advanced Burn Care Centres
● RIMS जयपुर के अधीन Geriatric Healthcare Resource and Training Centre- 500 करोड़ रुपये व्यय
स्वास्थ्य जागरूकता एवं जीवनशैली सुधार
● 50 करोड़ रुपये की लागत से ‘Fit Rajasthan’ अभियान शुरू होगा।
● 10% तक खाने के तेल की खपत कम करने हेतु प्रेरणा अभियान।
आयुष एवं पारंपरिक चिकित्सा
● नवीन आयुष नीति लागू होगी।
● पूर्ण स्वस्थ गाँवों को ‘आयुष्मान आदर्श ग्राम’ घोषित कर 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि।
● खाद्य सुरक्षा एवं मिलावट रोकथाम
● 7 जिलों (हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूँगरपुर) में खाद्य प्रयोगशालाएँ स्थापित होंगी।
सड़क सुरक्षा सुधार
● Delhi-Jaipur, Jaipur-Agra, Jaipur-Kota हाईवे पर Zero Accident Zones।
● 50 चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स का सुधार (30 करोड़ रुपये व्यय)।
● 20 Trauma Centres का PPP मोड पर सुदृढ़ीकरण (50 करोड़ रुपये व्यय)।
● 25 Advanced Life Support Ambulances की उपलब्धता।
सामाजिक सुरक्षा
पेंशन वृद्धि:
● बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों, लघु एवं सीमान्त किसानों की पेंशन ₹1,250 प्रति माह होगी। (100 रुपये की वृद्धि)
निराश्रितों के लिए आश्रम:
● 10 जिलों में 50-बेड वाले स्वयंसिद्धा आश्रम खोले जाएंगे।
दिव्यांगजन सहायता:
● 1 लाख दिव्यांगजन को ₹20,000 तक के कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे (₹150 करोड़ व्यय)।
● Artificial Limbs की गुणवत्ता सुधार हेतु ₹20 करोड़ का प्रावधान।
घुमंतू समुदाय सशक्तीकरण:
● ‘दादूदयाल घुमंतू सशक्तीकरण योजना’ शुरू होगी (₹60 करोड़ व्यय)।
● 25,000 पट्टे वितरित किए जाएंगे।
माटी कला कलाकारों के लिए सहायता:
● 2,000 इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें दी जाएंगी।
आर्थिक संबल:
● SC/ST/OBC, EWS, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन के लिए One Time Settlement Scheme (OTSS) लागू होगी।
गिग वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा
● Gig Workers/Online Platform Workers के लिए निःशुल्क भाषा प्रमाणन कोर्स।
● ‘Gig and Unorganised Workers Development Fund’ (₹350 करोड़ व्यय) स्थापित होगा।
शिक्षा एवं छात्रावास सुविधा
● जरूरतमंद परिवारों व वंचित विद्यार्थियों के लिए नए छात्रावास व आवासीय विद्यालय।
● 4 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, 16 सावित्री बाई फुले छात्रावास, 17 महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास
● आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता ₹3,250 प्रति माह होगा।
महिला सशक्तीकरण
● सरस्वती Half Way Homes: 50-बेड वाले होम प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर।
● Girl Child Care Institutes 10 जिलों में।
● रानी लक्ष्मीबाई केंद्र प्रत्येक ब्लॉक पर।
● 35,000 स्कूटी वितरित की जाएंगी (कालीबाई योजना)।
‘लखपति दीदी’ योजना:
● सम्मिलित करने का लक्ष्य 20 लाख महिलाएँ।
● ₹1 लाख तक का ऋण 1.5% ब्याज पर।
● 3 लाख महिलाएँ लाभान्वित होंगी।
● SHGs के उत्पादों की ब्रांडिंग/ई-कॉमर्स हेतु ₹10 करोड़।
मातृ एवं शिशु पोषण
● ‘मुख्यमंत्री सुपोषण Nutri-Kit योजना’ (₹25 करोड़ व्यय) – 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को पोषण।
● मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना’ – आँगनबाड़ी में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा (₹200 करोड़ व्यय)।
खाद्य सुरक्षा
● 10 लाख नए लाभार्थी NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) में जोड़े जाएंगे।
● 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर ‘अन्नपूर्णा भंडार’ स्थापित होंगे।
कानून व्यवस्था
SMART Policing:
● Strategic, Meticulous, Adaptable, Reliable, Transparent सिद्धांत पर आधारित।
● 'राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम' लाने की घोषणा।
सुरक्षित राजस्थान:
● संवेदनशील स्थानों पर अभय कमांड सेंटर के माध्यम से त्वरित पुलिस सहायता।
● 2 वर्षों में 1,000 नए पुलिस वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
● 3,500 नए पुलिस पद सृजित किए जाएंगे।
पुलिस सुविधाओं में विस्तार:
● कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस को नई सुविधाएँ।
Cyber Crime नियंत्रण:
● सरदार पटेल सेंटर फॉर Cyber Control & War-Room की स्थापना होगी।
● ₹350 करोड़ की लागत से साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण।
● विचाराधीन बंदियों की पेशी Video Conference (VC) के माध्यम से करवाये जाने के लिए 400 VC Nodes की स्थापना
● कारागार में अवैध मोबाइल सिग्नल रोकने हेतु 7 केन्द्रीय कारागृहों में T-HCBS प्रणाली
● कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का Rajasthan Institute of Correctional Administration and Research के रूप में क्रमोन्नयन
● अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाहपुरा-जयपुर, रींगस सीकर।
● पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय रायपुर ब्यावर, खाटूश्याम जी सीकर
● 8 नवीन साइबर पुलिस थाने।
● ब्यावर, सलूम्बर, फलोदी, डीडवाना-कुचामन, डीग, खैरथल तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, बाड़मेर में जिला एवं सेशन न्यायालय
● ब्यावर, सलूम्बर, फलोदी, खैरथल तिजारा, कोटपूतली बहरोड़, डीडवाना कुचामन, बालोतरा, डीग में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय।
सुशासन
● 'P2-G2' (Pro Poor Proactive Good Governance) के सिद्धांत पर प्रशासनिक सेवाओं की पहुँच बढ़ाई जाएगी।
अटल ज्ञान केन्द्र
● प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर e-Library व रोजगारपरक प्रशिक्षण हेतु केंद्र।
● पहले चरण में 3,000+ जनसंख्या वाले पंचायतों में स्थापना।
संवैधानिक अध्ययन संस्थान
● Ambedkar Institute of Constitutional Studies and Research की स्थापना।
● संवैधानिक मूल्यों की समझ व अनुपालन को बढ़ावा।
लोक विश्वास अधिनियम
● गैर-जरूरी कानूनी प्रावधानों को हटाने व दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता देने की पहल।
ई-गवर्नेंस व डिजिटल सेवाएँ
● Paperless प्रशासन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को Tablets दिए जाएंगे।
● 450 नए वाहन प्रशासनिक कार्यों के लिए।
● ₹400 करोड़ की लागत से RajNET 2.0 की स्थापना, जिससे BharatNET से जोड़कर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा।
● ₹500 करोड़ की लागत से जोधपुर में Disaster Recovery Data Centre स्थापित किया जाएगा।
● ₹300 करोड़ की लागत से Brahmagupta Centre of Frontier Technologies की स्थापना।
प्रशासनिक सुधार व जनसुनवाई
● प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केंद्र स्थापित होंगे (₹10 लाख प्रति केंद्र)।
● विधायकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए Laptop उपलब्ध करवाए जाएंगे।
● नव स्थापित 8 जिलों में प्रशासनिक कार्यालयों व आधारभूत ढाँचे के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान।
कार्मिक कल्याण
● मंत्रालयिक कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता एवं प्रबोधकों आदि केडरों का पुनर्गठन कर, उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि की जाएगी।
● समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
● NFSA राशन वितरण का कार्य संभाल रहे Dealers के कमीशन में भी 10 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी।
● न्यायिक सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।
● सरकारी कर्मचारियों को एक अप्रैल, 2024 से बढ़ी हुई Gratuity का लाभ देय है।
● पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
● पत्रकार कल्याण हेतु देय अधिकतम । लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक करने की घोषणा।
● पत्रकार साथियों को क्षेत्र में Exposure Tour की सुविधा उपलब्ध कारवाई जाएगी।
कृषि बजट
सिंचाई
● राम जल सेतु लिंक परियोजना को और वृहद् रूप देते हुए 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करने की घोषणा।
● मनोहरथाना वृहद सिंचाई परियोजना-2 हजार 250 करोड़ रुपये
● धौलपुर लिफ्ट परियोजना तथा कालीतीर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रावधान-950 करोड़ रुपये
● Rajasthan Irrigation Water Grid Mission के अन्तर्गत ERCP Corporation का उन्नयन कर Rajasthan Water Grid Corporation स्थापित, लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का व्यय
● Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP) Phase III 36
● सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी कार्य से एक लाख 40 हजार हैक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित, 342 करोड़ रुपये का व्यय
● संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा के एक लाख 7 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण-हनुमानगढ़, 590 करोड़ रुपये
● 100 एनिकटों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार 500 करोड़ रुपये का व्यय
● बीसलपुर परियोजना की दार्थी व बायीं मुख्य नहर व विभिन्न माइनर प्रणालियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्य टोंक, 102 करोड़ 71 लाख रुपये का व्यय
● Micro Irrigation के लिए एक लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान, 3 लाख 50 हजार हैक्टेयर में Drip एवं Sprinkler Irrigation System के लिए अनुदान, एक हजार 250 करोड़ (एक हजार दो सौ पचास करोड़) रुपये का व्यय
● 25 हजार Farm Ponds, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पम्प संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान
कृषि कल्याण
कृषि एवं किसानों के लिए घोषणाएँ
● PM किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर ₹9,000 प्रति वर्ष।
● गेहूँ के MSP पर बोनस बढ़ाकर ₹150 प्रति क्विंटल।
राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY) - ₹1,350 करोड़
● Custom Hiring Centres
● 1,000 नए केंद्र स्थापित होंगे (₹210 करोड़)।
● आधुनिक कृषि यंत्रों पर ₹300 करोड़ का अनुदान।
महात्मा गाँधी नरेगा योजना
● SC/ST/BPL श्रेणी के 1 लाख परिवारों को Farm Ponds, डिग्गी, फलदार पौधारोपण, मेड़बंदी आदि के लिए ₹700 करोड़ का प्रावधान।
बीज वितरण योजना
● 35 लाख मिनीकिट्स का वितरण (₹180 करोड़)।
● मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत् 1.13 लाख क्विंटल बीज वितरण (₹63 करोड़)।
मृदा शक्ति संवर्धन योजना
● 3 लाख हरी खाद बीज मिनीकिट व गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत् 50,000 किसानों को लाभ।
कृषि में AI का उपयोग
● Centre of Excellence of AI in Agriculture (₹50 करोड़)।
● बाँसवाड़ा में Maize Centre of Excellence (₹20 करोड़)।
मधुमक्खी पालन
● 2,000 किसानों को ₹5,000 तक अनुदान (₹11 करोड़)।
● भरतपुर में Honey Bee-Keeping Centre (₹15 करोड़)।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
● RajKVY के तहत् ₹50 करोड़ का प्रावधान।
फसल संरक्षण एवं अनुदान
नील गाय, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा
● 30,000 किमी तारबंदी के लिए ₹324 करोड़ का अनुदान।
ग्रीनहाउस-पालीहाउस, प्लास्टिक मल्चिंग
● 2,000 किसानों को ₹225 करोड़ का अनुदान।
बाजरा (श्रीअन्न) उत्पादन
● मिड-डे मील में श्रीअन्न उत्पाद शामिल होंगे।
● हर जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे।
ड्रोन तकनीक का उपयोग
● नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत् 1 लाख हैक्टेयर में Nano Urea और Nano DAP का छिड़काव (₹2,500 प्रति हैक्टेयर अनुदान)।
● भूमिहीन कृषि श्रमिकों को ₹5,000 तक के कृषि यंत्र (₹50 करोड़)।
किसानों के लिए प्रशिक्षण व वैश्विक सहयोग
● 100 किसानों को Israel सहित अन्य देशों में प्रशिक्षण।
● 5,000 किसानों को राज्य से बाहर भेजा जाएगा।
● Global Rajasthan Agri-Tech Meet (GRAM) का आयोजन।
कृषि विपणन एवं सहकारिता
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा वृद्धि:
● ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई।
● 35 लाख से अधिक किसानों को ₹25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाएगा।
● ₹768 करोड़ ब्याज अनुदान पर व्यय होगा।
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना:
● 2.5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण।
● ₹150 करोड़ अनुदान प्रस्तावित।
दीर्घकालीन सहकारी कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए:
● ₹400 करोड़ ऋण पर 5% ब्याज अनुदान।
ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ (GSS) और सहकारी संघ:
● 2025: UN International Year of Cooperatives के रूप में मनाया जाएगा।
● 2500 नई GSS स्थापित होंगी।
● 8 नए जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघ (KVSS) की स्थापना।
कृषि मंडियों और भंडारण सुविधाओं का विकास:
● अजमेर, पावटा-बहरोड़, कोटपूतली, रेवदर, सिरोही सहित मंडियों में ₹125 करोड़ खर्च।
● 32 स्थानों पर फूड/एग्रो/मिनी फूड पार्क विकसित।
● मंडियों में Power Cleaning Machines (₹10 करोड़ लागत)।
● महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना – विवाह सहायता ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 प्रति विवाह।
● सब्जी मंडियों में Solid Waste के लिए Bio-composters की स्थापना।
● राजस्थान के विभिन्न जिलों में कृषि मंडियों का विस्तार।
● बारां में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र।
● 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के पुनर्निर्माण हेतु ₹12 करोड़ अनुदान।
● 500 MT और 250 MT क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु ₹33 करोड़ अनुदान।
● 3000 प्याज भंडारगृहों के निर्माण हेतु ₹26 करोड़ अनुदान।
पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र
● मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना - बीमित पशुपालकों की संख्या दोगुनी, ₹200 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।
● Sex Sorted Artificial Insemination - प्रथम 2 बार 75% व शेष 2 बार 50% अनुदान, 10 लाख पशुपालकों को लाभ।
● पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना - 138 से बढ़ाकर 200 औषधियाँ व टीके, ₹40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।
दूध व पशुआहार उद्योग का विस्तार - ₹540 करोड़ का निवेश:
● Milk Plants की क्षमता वृद्धि - सीकर, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, जोधपुर, कोटा (₹115 करोड़)
● नवीन दुग्ध संयंत्र - अलवर, उदयपुर, बाँसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर (₹225 करोड़)
● बाईपास प्रोटीन पशुआहार संयंत्र - राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर (₹150 करोड़)
● जोधपुर पशुआहार संयंत्र का विस्तार (₹50 करोड़)
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना –
● दूध संग्रहण लक्ष्य 13 हजार लाख लीटर, 1,000 नई सहकारी समितियाँ।
गोशालाओं व नंदीशालाओं के लिए अनुदान –
● ₹50 प्रतिदिन प्रति पशु, शीत ऋतु में बाजरा उपलब्ध कराने का विकल्प।
पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार
● 200 नए पशु चिकित्सा उपकेन्द्र।
● 25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत।
● 50 पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत।
● 50 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत।
● हिंगोनिया (जयपुर) व राजुवास (बीकानेर) में नेत्र चिकित्सा सेंटर व बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय।
● सांगानेर (जयपुर) में 'Animal Prosthetic Centre'।
● पांचबत्ती (जयपुर) में Veterinary Sciences Centre of Excellence।
● बस्सी (जयपुर) में Sex Sorted Semen Lab।
● पशु चिकित्सा आधारभूत संरचना - ₹75 करोड़ का व्यय।
● 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों व 1,000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती।
हरित बजट (Green Budget)
● राजस्थान सरकार का पहला 'हरित बजट' प्रस्तुत किया गया।
● 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने का लक्ष्य।
● पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए 27,854 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
प्रमुख 10 बिंदु:
1. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (Climate Change Adaptation)
● 5 वर्षीय "Climate Change Adaptation Plan-2030" का प्रस्ताव।
● 150 करोड़ रुपये की लागत से "Centre of Excellence for Climate Change" की स्थापना।
2. वन और पर्यावरण - जैव विविधता
(Forest and Environment - Biodiversity/Ecology)
● मिशन हरियाळो राजस्थान के तहत् 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य।
● विभिन्न वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएँ और Green Cover को बढ़ाये जाने की दृष्टि से "Tree Outside Forest" (ToFR) नीति व Agro-Forestry Policy लाई जाना प्रस्तावित।
● घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट घड़ियाल Rearing Centre स्थापित किया जाएगा।
● अभेड़ा Biological Park, कोटा में Master Plan के अनुसार 35 प्रजातियों हेतु शेष रहे 22 Enclosures बनाए जाएंगे।
● अमरख महादेव-उदयपुर व गंगा भैरव घाटी-अजमेर Leopard Conservation Reserves तथा नाहरगढ़ अभयारण्य-जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में Leopard Safari प्रारंभ की जाएगी।
3. सतत कृषि और जल संरक्षण
(Sustainable Agriculture & Water Harvesting)
● National Natural Farming Mission के अन्तर्गत आगामी वर्ष 2.5 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा।
● Organic Farming के लिए एक लाख कृषकों तथा Bio-Agents एवं Bio-Pesticides के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।
● प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती करवाये जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष, किसान साथियों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
● जैविक खेती उत्पादकों को उनके उत्पाद के विक्रय हेतु कृषि उपज मण्डियों में दुकान/भूखण्ड का आवंटन करने की नीति
● "मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0" के तहत् 4700 गाँवों में में Water Harvesting Structures के 1,10,000 कार्य हेतु 2700 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा।
4. सतत भूमि उपयोग (Sustainable Land Use)
● विकसित राजस्थान @2047 हेतु GIS आधारित "Green Land Use Perspective Plan" के लिए 30 करोड़ रुपये।
● महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत भूमि विकास के कार्यों यथा चरागाह विकास, नदी तट स्थिरीकरण एवं पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण हेतु 500 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।
● शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र और शोर प्रदूषण नियंत्रण के लिए 45 करोड़ रुपये।
5. हरित ऊर्जा (Green Energy)
● 25,000 महिलाओं को "सोलर दीदी" के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
● PHED (Public Health Engineering Department) के Pumping Stations को भी Hybrid Annuity Model (HAM) पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाना
● सरकारी कार्यालयों और पानी के पंपिंग स्टेशनों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा।
● एक लाख लाभार्थियों को निःशुल्क Induction Cook Top-Cooking System वितरित
6. रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन (Recycling & Waste Disposal - Circular Economy)
● "Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme-2025" की शुरुआत।
● Recycling/Reuse के क्षेत्र में R&D के लिए 2 करोड़ रुपये तक अनुदान व ई-कचरा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए विशेष पहल।
● Circular Economy के क्षेत्र में कार्यरत MSMEs तथा Startups को विभिन्न योजनाओं में दिये जा रहे ऋण अनुदान में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट
● Rajasthan Vehicle Scrap Policy नीति लाई जाएगी।
● समस्त जिला मुख्यालयों पर Waste to Wealth Parks (Circularity Parks) स्थापित किए जायेगे।
● ग्राम पंचायतों पर Steel के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए 'बर्तन बैंक’ बनाया जाना प्रस्तावित है, प्रथम चरण में 1000 पंचायतों को एक -एक लाख रुपये के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
7. स्वच्छ तकनीक विकास (Clean Tech Development)
● 250 करोड़ रुपये से "Clean and Green Technology Development Centre" की स्थापना।
● 900 करोड़ रुपये का कोष गठित कर आगामी 3 वर्षों में Clean and Green Eco Cities विकसित किए जाएंगे।
8. ग्रीन ऑडिट (Green Audit)
● सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में 'Green Audit' के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान।
9. क्षमता निर्माण और शिक्षा (Capacity Building - Education & Skilling)
● स्कूल और उच्च शिक्षा में "ग्रीन ग्रोथ" आधारित कोर्स जिसके लिए 40 करोड़ का प्रावधान।
● "Sustainable Development Goals Coordination and Acceleration Centre" की स्थापना।
10. ग्रीन फंडिंग (Green Funding)
● Carbon Credit की तर्ज पर Rajasthan Green Credit Mechanism विकसित कर Tradable Credits उपलब्ध करवाये जाना प्रस्तावित।
● राजकीय परियोजनाओं के लिए Green Funds एवं Instruments को leverage भी किया जाएग।
● 100 करोड़ रुपये का "Rajasthan Green Challenge Fund" स्थापित किया जाएगा।
विशेष पहल:
● "हरित अरावली विकास परियोजना" के लिए 250 करोड़ रुपये।
● अरावली पर्वत श्रृंखला में जैव विविधता संरक्षण और वृक्षारोपण पर जोर।
कर-प्रस्ताव
● राज्य में संरचनात्मक एवं नीतिगत सुधारों से प्रदेश में इस वर्ष 26,393 करोड़ रुपये की राजस्व वृद्धि संभावित है, साथ ही सभी वर्गों को सरकार की नीतियों का लाभ मिल रहा है।
आगामी वर्ष आमजन और व्यवसायियों राहतें-
● VAT Amnesty के तहत् वर्ष 2017 में Repealed Commodities के सम्बन्ध में 50 लाख रुपये तक की Demand को माफ किया जाना तथा इससे अधिक बकाया होने पर ब्याज एवं पेनल्टी पर शत प्रतिशत छूट।
● निरस्त खनन लीज के साथ ही प्रभावी खनन लीज मामलों के लिये भी एमनेस्टी स्कीम।
● ई-रवन्ना संबंधी Overloading के प्रकरणों में Compounding राशि में 95 प्रतिशत तक कमी।
● Stamp Act तथा Excise Act के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक के प्रकरणों में Demand राशि 30 सितम्बर, 2025 तक जमा कराये जाने पर ब्याज एवं Penalty में शत प्रतिशत छूट तथा वर्ष 2020 से 2022 तक के प्रकरणों में Penalty में शत-प्रतिशत तथा ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट।
● Motor Vehicle Taxation Act के अन्तर्गत नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक तक का बकाया कर 30 सितम्बर, 2025 तक जमा कराने पर नष्ट होने के बाद के समस्त कर, देय पेनल्टी और ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट।
● दिनांक 1 फरवरी, 2025 से पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित Warehouses को Regularize किया जाना।
● नगरीय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड एवं भवनों की 31 मार्च, 2024 तक की बकाया लीज राशि 30. सितम्बर, 2025 तक एकमुश्त जमा कराई जाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट।
1. निवेश
● प्रदेश को वर्ष 2030 तक S 350 Billion economy बनाने का लक्ष्य रखते हुये प्रदेश को निवेश हेतु और अधिक Competitive बनाने की दृष्टि से Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS)- 2024 के अन्तर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किये जा रहे हैं-
● MSME इकाईयों की नई वृहद परिभाषा तथा Expansion पर लाभ।
● RIPS-2022 के साथ ही RIPS-2019 के अन्तर्गत लाभान्वित इकाइयों को पात्र होने की स्थिति में शेष अवधि हेतु RIPS-2024 के अन्तर्गत लाभ।
RIPS-2024
● RIPS-2024 के साथ RIPS-2022 में भी लाभ हेतु Turnover की परिभाषा में Extended Arm (Subsidiaries इत्यादि) के साथ किया गया व्यवहार अनुमत ।
● किसी कम्पनी के Director अथवा उसके परिवार के सदस्य के अन्य कम्पनी में भी Director होने से ऐसी अन्य कम्पनी उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ के लिये पात्र माना जाना प्रस्तावित ।
● Agro Processing Scheme-2019 के समय के लम्बित प्रस्तावों को निस्तारण की स्वीकृति ।
खनन पट्टाधारकों के लिए -
● क्वारी लाइसेंस हेतु देय फीस 5000 रुपये से घटाकर 3000 रुपये।
● राजकीय भूमि में एकत्र Overburden के साथ ही गैर सरकारी भूमि पर स्थित Overburden Dumps के M-Sand सहित अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग पर रॉयल्टी में 50 प्रतिशत की छूट।
● आगामी वर्ष में अप्रधान खनिजों के 50 प्लॉटों की नीलामी Pre-embedded Clearance के साथ।
2. आम आदमी को राहत :
● पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ अब पुत्रवधू, नाती और नातिन को भी।
● भूमि अवाप्ति पर भूस्वामी को आवंटित विकसित भूमि के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ अब राज्य सरकार के समस्त विभागों तथा राजकीय उपक्रमों के मामलों में भी दिया जाना प्रस्तावित ।
● पति-पत्नी के संयुक्त नाम से क्रय की गई 50 लाख तक की सम्पत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत की छूट।
● गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना हेतु सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करते हुए योजना का सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित ।
3. Ease of Doing Business:
● Taxation सम्बन्धी प्रकरणों में Video Conferencing के माध्यम से सुनवाई के साथ ही जिला स्तर पर Facilitation Desks के माध्यम से Document submission एवं Verification की सुविधा।
● GST एवं VAT के अन्तर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर 7 दिवस में पंजीकरण की गारंटी।
Rajasthan Value Added Tax Bill, 2025
● नवीन Rajasthan Value Added Tax Bill, 2025 लाया जाकर इसके अन्तर्गत-
● First Point Taxation की प्रक्रिया के साथ ही Act के प्रावधानों का उल्लंघन De-criminalise.
● 40 लाख रुपये टर्नओवर तक पंजीयन की छूट के साथ ही पंजीयन हेतु Security के प्रावधान समाप्त ।
● जीएसटी की तर्ज पर स्वःकर निर्धारण (Self Assessment) व्यवस्था लागू।
● नवीन एक्ट के प्रावधानों के तहत् अपील करने पर स्वतः ही स्थगन ।
अन्य प्रावधान
● MV Act के अन्तर्गत वाहन निर्माताओं को भी वाहनों के पंजीयन की शक्तियां।
● राज्य से बाहर ले जाये जा चुके और नष्ट हो चुके वाहनों के एकबारीय कर के रिफण्ड हेतु आवेदन की निर्धारित समयावधि 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष ।
● अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य में लाये गये वाहनों के One Time Tax की गणना Portal के माध्यम से करने और पंजीकरण की व्यवस्था पूर्णतया आनलाइन किया जाना प्रस्तावित ।
● बहुमंजिला भवनों तथा रेरा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में Approved Lay Out Plan के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी Evaluation की सुविधा।
● Fire NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा Fire NOC की न्यूनतम वैधता अवधि 2 वर्ष निर्धारित ।
● वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य अवधि के संबंध में प्रतिबन्ध को पूर्णतया समाप्त किया जाना प्रस्तावित। साथ ही The Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 को संशोधित कर नया अधिनियम भी लाया जाना प्रस्तावित ।
4. Green Growth:
● औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से Green Growth Credit Policy लायी जाकर नये निवेशकों के साथ-साथ पहले से स्थापित उद्योगों को Ecomark आधारित Green Technology/Goods के उपयोग / उत्पादन पर विभिन्न छूट एवं रियायतें।
5. संस्थागत सुदृढीकरण :
● 50 अतिरिक्त उप-पंजीयक कार्यालयों का मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय के रूप में उन्नयन।
● 60 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में Centre of Excellence for Mines and Minerals की स्थापना।
● उदयपुर में Institute of Mines एवं जोधपुर स्थित MBM University में Petro Campus की स्थापना।
● उद्योगों में गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा आम आदमी तक पाइपलाइन के माध्यम से इसकी पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, 2025 लाई जाने के साथ ही आगामी वर्ष में 1.25 लाख घरों को Piped Gas Supply
● वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग तथा परिवहन विभाग के अनुरूप खनन विभाग में भी Faceless Management की व्यवस्था तथा विभाग का पुनर्गठन प्रस्तावित ।
● खनिजों की खोज एवं अन्वेषण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम RSMML की सहायक कम्पनी के रूप में 'Rajasthan Mineral Exploration Limited' का गठन प्रस्तावित ।
6. Additional Resource Mobilization (A.R.M.)
● पचपदरा बालोतरा स्थित 'HPCL Rajasthan Refinery Limited' द्वारा माह अगस्त, 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारम्भ होने के फलस्वरूप बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र में विकास एवं रोज़गार के अवसरों के सृजन के साथ ही आगामी वर्ष Petroleum उत्पादों पर VAT के रूप में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त्त वित्तीय संसाधन (A.R.M.) भी प्राप्त होना संभावित ।
● साथ ही, Land Pooling, Land Aggregation, InvIT's के माध्यम से Asset Monetization किया जाना भी प्रस्तावित है। इससे 4 हजार 750 करोड़ रुपये का A.R.M. सम्भावित ।
27 फरवरी, 2025 घोषणाएँ
पर्यावरण एवं औद्योगिक विकास
जोजरी नदी (जोधपुर) सुधार कार्य:
● STPs (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण एवं सीवर लाइनों का पुनर्वास।
● गंदे पानी के लिए 'Sewerage Pumping Station' की स्थापना।
● कुल लागत: ₹176 करोड़।
औद्योगिक विकास:
● शाहपुरा (भीलवाड़ा) में औद्योगिक पार्क की स्थापना।
● लालसोट (दौसा) में ‘Wood Park’ का निर्माण।
पर्यटन, कला एवं संस्कृति
'सौंध माटी आदिधरोहर प्रलेखन योजना' की शुरुआत
● जनजातीय कलाकारों, लोक कला, वाद्य यंत्र, पाक कला, ऐतिहासिक स्थल, चित्रकला, भित्ति चित्र, काष्ठ और प्रस्तर कला, नृत्य व गायन के संरक्षण हेतु।
राजस्थान की कला-संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पर्यटन स्थलों
पर चित्रकारी
● स्थानीय चित्रकारों द्वारा प्रमुख स्थलों की दीवारों पर पेंटिंग बनाई जाएंगी।
● इसके लिए ₹35 करोड़ का बजट निर्धारित।
युवा विकास एवं खेल सुविधाएँ
● ‘Viksit Bharat Young Leaders Dialogue’ और 'Youth Festival' का आयोजन।
राजस्थान को स्टार्टअप हब बनाने हेतु
● ‘TiE Global’ के साथ साझेदारी कर Rajasthan Digi Fest का आयोजन।
● डिजिटल इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ₹15 करोड़ का प्रावधान।
राष्ट्रीय जंबूरी (छत्तीसगढ़) के लिए प्रशिक्षण और शिविर आयोजन
● 2,500 प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम।
खेल अवसंरचना में सुधार
● जैतारण-ब्यावर में हॉकी अकादमी।
● अजमेर में मल्टीपर्पज स्टेडियम।
● माचड़ा (जयपुर) में प्ले ग्राउंड और माउंट आबू में पोलो ग्राउंड का उन्नयन।
● औंसिया-जोधपुर, मारवाड़ जंक्शन-पाली, प्रतापनगर-जयपुर, डीडवाना में नए खेल स्टेडियम।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
‘MAA योजना’ के तहत उच्च तकनीक प्रक्रियाएँ जोड़ी जाएंगी:
● Robotic Surgery ● Neuro Surgery Procedures
● Plastic Surgery and Skin Transplant
● Cardiothoracic and Vascular Surgery
बेहतर नर्सिंग सेवाओं हेतु
● ऑन्कोलॉजी, मिडवाइफरी, फोरेंसिक सहित 14 नए एडवांस नर्सिंग कोर्स।
● संभाग स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में 16 नए पैरामेडिकल कोर्स।
प्रशासनिक सुधार
● मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों में ‘Hospital Manager’ कैडर की स्थापना।
कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में सुधार
छोटे बांधों का पुनः अधिग्रहण और प्रबंधन
● 3,236 छोटे बांधों को जल संसाधन विभाग के तहत लाया जाएगा।
पशु रोग नियंत्रण एवं टीकाकरण
● `पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'Cold Chain' और 'Ice Linear Refrigerators' की व्यवस्था।
● ₹10 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
नए पशु चिकित्सा संस्थान
● कोटा में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना।
● बाड़ी (धौलपुर) में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को ‘Polyclinic’ में क्रमोन्नत किया जाएगा।
कृषि उपज मंडी और भंडारण सुविधाओं का विस्तार
● रियाबड़ी (मेड़ता, नागौर), माखूपुरा (अजमेर), बर (जैतारण) - ब्यावर में फल-सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी।
● अजमेर कृषि मंडी में जीर्णोद्धार कार्य और प्लेटफॉर्म निर्माण।
● 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के पुनर्निर्माण हेतु ₹12 करोड़।
● 500 मीट्रिक टन और 250 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु ₹33 करोड़।
● 3,000 प्याज भंडारगृहों के निर्माण के लिए ₹26 करोड़।
हरित विकास (Green Growth)
वन संरक्षण और जैव विविधता बढ़ाने हेतु:
● ‘Rare, Threatened, Endangered Species’ के संरक्षण के लिए 40 'Plant Micro Reserves' बनाए जाएंगे।
● कुल लागत: ₹16 करोड़।
वन अधिकार प्रकोष्ठ (Forest Rights Cell) का गठन
● राज्य के 18 जिलों में स्थापित किया जाएगा।
जैविक खेती और पर्यावरण अनुकूल तकनीक को बढ़ावा
● 10 जैव प्रयोगशालाओं में 'Tricoderma' और 'NPV' जैसे जैव एजेंट विकसित किए जाएंगे।
● Bio-Agents का उत्पादन 100 मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा।
Plastic Waste Management
● Plastic Waste Collection Campaign के तहत ‘Mobile Vans’ और ‘Plastic Waste Exchange Booths’ की स्थापना।
● कचरे के बदले में कपड़े के बैग वितरित किए जाएंगे।
सुशासन और डिजिटल इनोवेशन
राज्य डेटा केंद्र (State Data Centre - SDC) का उन्नयन
● AI/ML आधारित रिसर्च, VFX, गेमिंग, एडवांस एनालिटिक्स और इमेज प्रोसेसिंग के लिए High Performance Computing (HPC) Server स्थापित।
● ₹65 करोड़ का बजट।
● Cyber Security बढ़ाने के लिए Comprehensive Red Teaming Strategy लागू।
GIS आधारित 'राजधरा 2.0' प्लेटफॉर्म की स्थापना
● Artificial Intelligence से जुड़े Remote Sensing और GIS प्लेटफॉर्म।
● ₹35 करोड़ का बजट।
राजकीय प्रक्रियाओं का डिजिटलकरण (IHRMS की स्थापना)
● सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा नियमों को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने हेतु 'Integrated Human Resource Management System' (IHRMS) की स्थापना।
● ₹15 करोड़ का प्रावधान।
‘Atal Innovation Awards’ की शुरुआत
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