बदलता राजस्थान आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त
अर्थव्यवस्था का विकास
● राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 7.82% की दर से बढ़ने का अनुमान।
● वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमतों सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 17.04 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने की संभावना।
● वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1.85 लाख रुपये अनुमानित, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.04% वृद्धि दर्शाता है।
मुख्य आर्थिक क्षेत्र
● कृषि क्षेत्र: 26.92% का योगदान, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध।
● औद्योगिक क्षेत्र: 27.16% का योगदान, एमएसएमई और बड़े उद्योगों का विस्तार।
● सेवा क्षेत्र: 45.92% का योगदान, पर्यटन, आईटी, और वित्तीय सेवाओं में वृद्धि।
मुख्य उपलब्धियां
● औद्योगिक पार्कों में निवेश और औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों का क्रियान्वयन।
● नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा।
● शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल विकास पर जोर।
चुनौतियाँ एवं समाधान
● जल संकट और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अभिनव नीतियाँ।
● विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ दूर करने के लिए सतत विकास पर ध्यान।
● मानव विकास संकेतकों में सुधार के लिए सामाजिक क्षेत्रों में निवेश।
आगे की रणनीति
● कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा।
● नवीकरणीय ऊर्जा और अवसंरचनात्मक विकास को प्राथमिकता।
● समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास।
राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू
उत्पाद (GSDP & GDP)
1. प्रचलित कीमतों पर
राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)
● वर्ष 2024-25 में ₹17.04 लाख करोड़ अनुमानित।
● वर्ष 2023-24 में ₹15.22 लाख करोड़ था।
● 12.02% की वृद्धि दर दर्ज की गई।
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
● वर्ष 2024-25 में ₹324.11 लाख करोड़ अनुमानित।
● 9.7% की वृद्धि दर दर्ज की गई।
GSDP vs GDP (प्रचलित कीमतों पर)
₹ करोड़
वर्ष | 2023-24 | 2024-25 |
जी.एस.डी.पी राजस्थान | 1521510 | 1704339 |
वृद्धि दर (%) | 12.17 | 12.02 |
जी.डी.पी भारत | 29535667 | 32411406 |
वृद्धि दर (%) | 9.6 | 9.7 |
नोट: वर्ष 2023-24 संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान
राजस्थान का योगदान भारत के कुल GDP में प्रचलित कीमतों पर
● वर्ष 2024-25 में भारत के कुल GDP में 5.26% योगदान अनुमानित।
2. स्थिर कीमतों पर (2011-12)
राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)
● वर्ष 2024-25 में ₹9.06 लाख करोड़ होने का अनुमान।
● वर्ष 2023-24 में ₹8.41 लाख करोड़ था।
● 7.82% की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है।
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
● वर्ष 2024-25 में ₹184.88 लाख करोड़ अनुमानित।
● 6.4% की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई।
GSDP vs GDP (स्थिर कीमतों पर)
₹ करोड़
वर्ष | 2023-24 | 2024-25 |
जी.एस.डी.पी राजस्थान | 840599 | 906294 |
वृद्धि दर (%) | 7.88 | 7.82 |
जी.डी.पी भारत | 17381722 | 18488381 |
वृद्धि दर (%) | 8.2 | 6.4 |
नोट: वर्ष 2023-24 संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान
राजस्थान का योगदान भारत के कुल GDP में स्थिर कीमतों पर
● वर्ष 2024-25 में भारत के कुल वास्तविक GDP में 4.90% योगदान अनुमानित।
जिलेवार सकल जिला घरेलू उत्पाद (GDDP)
₹ करोड़
प्रचलित कीमतों पर (शीर्ष 5 जिले (2023-24)) | |||
जिला | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि दर (%) |
जयपुर | 186868 | 212335 | 13.63 |
अलवर | 104047 | 119820 | 15.16 |
जोधपुर | 74635 | 83191 | 11.46 |
भीलवाड़ा | 67475 | 76716 | 13.69 |
अजमेर | 61637 | 70283 | 14.03 |
राज्य की औसत वृद्धि दर 12.56%, जयपुर शीर्ष पर, अलवर का तेज औद्योगिक विकास। | |||
नोट- सकल जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 10 जुलाई,2024 को जारी राज्य के GSDP अग्रिम अनुमान=II पर आधारित।
₹ करोड़
स्थिर (2011-12) कीमतों पर (शीर्ष 5 जिले (2023-24)) | |||
जिला | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि दर (%) |
जयपुर | 111417 | 123421 | 10.77 |
अलवर | 65903 | 74782 | 13.47 |
जोधपुर | 41818 | 44974 | 7.55 |
अजमेर | 34686 | 37792 | 8.95 |
भीलवाड़ा | 33563 | 37016 | 10.29 |
जयपुर अग्रणी, अलवर तेजी से उभरता आर्थिक केंद्र। | |||
नोट- सकल जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 10 जुलाई,2024 को जारी राज्य के GSDP अग्रिम अनुमान=II पर आधारित
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)
● सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में से स्थाई पूँजीगत उपभोग घटाने पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) प्राप्त होता है।
● यह अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन और आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।
प्रचलित कीमतों पर (Nominal NSDP)
● वर्ष 2024-25 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ₹15.25 लाख करोड़ अनुमानित।
● वर्ष 2023-24 में यह ₹13.59 लाख करोड़ था।
● वृद्धि दर : 12.23%
स्थिर (2011-12) कीमतों पर (Real NSDP)
● वर्ष 2024-25 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ₹7.96 लाख करोड़ अनुमानित।
● वर्ष 2023-24 में यह ₹7.37 लाख करोड़ था।
● वृद्धि दर : 8.03%
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)
वर्ष | 2024-25 | 2024-25 |
प्रचलित कीमतों पर | 1358742 | 1524950 |
वृद्धि दर (%) | 12.28 | 12.23 |
स्थिर (2011-12) कीमतों पर | 737182 | 796352 |
वृद्धि दर (%) | 8.05 | 8.03 |
नोट: वर्ष 2023-24 संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान
प्रति व्यक्ति आय
● प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) = शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) ÷ राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या।
● यह जनजीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण का सूचक है।
प्रचलित कीमतों पर
● वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय ₹1,85,053 अनुमानित।
● वर्ष 2023-24 में यह ₹1,66,647 थी।
● वृद्धि दर : 11.04%
राजस्थान vs भारत की प्रतिव्यक्ति आय (प्रचलित कीमतों पर) ₹
वर्ष | 2023-24 | 2024-25 |
राजस्थान | 166647 | 185053 |
वृद्धि दर (%) | 11.08 | 11.04 |
भारत | 184205 | 200162 |
वृद्धि दर (%) | 8.7 | 8.7 |
नोट: वर्ष 2023-24 संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान
स्थिर (2011-12) कीमतों पर
● वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय ₹96,638 अनुमानित।
● वर्ष 2023-24 में यह ₹90,414 थी।
● वृद्धि दर : 6.88%
राजस्थान vs भारत की प्रतिव्यक्ति आय (स्थिर कीमतों पर) ₹
वर्ष | 2023-24 | 2024-25 |
राजस्थान | 90414 | 96638 |
वृद्धि दर (%) | 6.89 | 6.88 |
भारत | 106744 | 112358 |
वृद्धि दर (%) | 7.4 | 5.3 |
नोट: वर्ष 2023-24 संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान
जिलेवार प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद)
प्रचलित कीमतों पर (शीर्ष 5 जिले (2023-24)) ₹ | |||
जिला | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि दर (%) |
अलवर | 211302 | 240808 | 13.96 |
भीलवाड़ा | 210787 | 237076 | 12.47 |
जयपुर | 210174 | 236666 | 12.61 |
अजमेर | 181802 | 205326 | 12.94 |
जैसलमेर | 177828 | 201054 | 13.06 |
नोट- सकल जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 10 जुलाई,2024 को जारी राज्य के GSDP अग्रिम अनुमान=II पर आधारित।
स्थिर (2011-12) कीमतों पर (शीर्ष 5 जिले (2023-24)) ₹ | |||
जिला | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि दर (%) |
अलवर | 131635 | 147849 | 12.32 |
जयपुर | 122297 | 134241 | 9.77 |
राजसमंद | 107035 | 113514 | 6.05 |
भीलवाड़ा | 103334 | 112743 | 9.11 |
जैसलमेर | 106193 | 109364 | 2.99 |
नोट- सकल जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 10 जुलाई,2024 को जारी राज्य के GSDP अग्रिम अनुमान=II पर आधारित।
सकल राज्य मूल्य वर्धन
(Gross State Value Added - GSVA)
प्रचलित बुनियादी कीमतों पर वर्ष 2024-25 के अनुमान
● कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)
₹15.70 लाख करोड़ (10.83% वृद्धि)
क्षेत्रवार योगदान (%) | क्षेत्रवार वृद्धि दर (%) | ||
कृषि क्षेत्र | 26.92% | कृषि क्षेत्र | 11.44% |
उद्योग क्षेत्र | 27.16% | उद्योग क्षेत्र | 7.88% |
सेवा क्षेत्र | 45.92% | सेवा क्षेत्र | 12.29% |
सेवा क्षेत्र प्रमुख योगदानकर्ता, कृषि एवं उद्योग में भी वृद्धि। | |||
स्थिर (2011-12) बुनियादी कीमतों पर - 2024-25 अनुमान
● कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) –
₹8.22 लाख करोड़ (6.29% वृद्धि)
क्षेत्रवार योगदान (%) | क्षेत्रवार वृद्धि दर (%) | ||
कृषि क्षेत्र | 26.54% | कृषि क्षेत्र | 5.05% |
उद्योग क्षेत्र | 28.39% | उद्योग क्षेत्र | 5.77% |
सेवा क्षेत्र | 45.07% | सेवा क्षेत्र | 7.38% |
सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता, उद्योग क्षेत्र की स्थिर वृद्धि। | |||
सकल स्थाई पूँजी निर्माण
(Gross Fixed Capital Formation - GFCF) -
● सकल स्थाई पूँजी निर्माण (GFCF) – दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और विकास का प्रमुख संकेतक।
● अचल संपत्तियों में निवेश (बुनियादी ढाँचा, विनिर्माण, कृषि, सेवाएँ) आर्थिक विकास को दर्शाता है।
● उत्पादकता वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार के लिए GFCF बढ़ाना आवश्यक।
वर्ष 2023-24 के आँकड़े (प्रचलित कीमतों पर)
● कुल संपत्तियाँ: ₹4,48,061 करोड़
● सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में योगदान: 29.45%
● वृद्धि दर: 11.65% (2022-23 की तुलना में)
● निजी क्षेत्र का योगदान: 78.27%
● सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान: 21.73%
● राजस्थान में बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक विकास में मजबूत निवेश प्रवृत्ति।
थोक मूल्य सूचकांक-
● राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000 = 100) वर्ष 2023 में 387.90 से बढ़कर वर्ष 2024 में 394.68 रहा है जो कि 1.75 % की वृद्धि दर्शाता है।
वस्तु | वस्तुओंकी संख्या | वस्तुओं का भारांकन |
प्राथमिक वस्तुएँ | 75 | 33.894 |
विनिर्मित उत्पाद | 69 | 49.853 |
ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक | 10 | 16.253 |
कुल | 154 | 100 |
उपभोक्ता सूचकांक-
● वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितम्बर, 2020 से आधार वर्ष 2016=100 पर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें राज्य में अजमेर केन्द्र के स्थान पर अलवर केन्द्र को शामिल किया गया है।
● उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) – चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में बदलाव को मापने का पैमाना।
● मुद्रास्फीति (Inflation) मापन हेतु महत्त्वपूर्ण – उपभोक्ता की क्रय शक्ति और जीवन स्तर को प्रभावित करता है।
● सरकार थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की तुलना में CPI को अधिक महत्त्व देती है।
प्रकार एवं प्रकाशन संस्थाएँ
● औद्योगिक श्रमिकों हेतु (CPI-IW) – श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़।
● कृषि श्रमिकों हेतु (CPI-AL) – श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़।
● ग्रामीण श्रमिकों हेतु (CPI-RL) – श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़।
● ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त (CPI-RU & C) – राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO), नई दिल्ली।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)
● लक्षित समूह – कारखाना, खनन, परिवहन, रेलवे, विद्युत आदि क्षेत्रों के श्रमिक।
● महंगाई भत्ता निर्धारण हेतु उपयोगी।
● आधार वर्ष: 2016 = 100 (पहले 2001 = 100)।
● राजस्थान के औद्योगिक केंद्र: अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर।
वृद्धि (नवंबर 2024 तक, 2023 की तुलना में):
अलवर | 4.47% |
भीलवाड़ा | 1.06% |
जयपुर | 0.79% |
अखिल भारत | 3.67% |
कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL)
● आधार वर्ष: 1986-87 = 100
● वर्ष 2024-25 के लिए-
वर्ष 2024-25 के लिए | |
भारत (खाद्य समूह) – 1251 | सामान्य सूचकांक – 1308 |
राजस्थान (खाद्य समूह) – 1402 | सामान्य सूचकांक – 11383 |
सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI - ग्रामीण, शहरी, संयुक्त)
● प्रकाशन: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO)।
● आधार वर्ष: 2012 = 100
● जनवरी 2015 से नियमित रूप से जारी किया जा रहा है।
● CPI का उपयोग महँगाई मापन, वेतन संशोधन और नीतिगत निर्णयों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राजकोषीय प्रबन्धन
वित्तीय स्थिति (2023-24) के प्रमुख बिंदु:
राजस्व घाटा:
● अनुमानित ₹30,072 करोड़ की तुलना में वास्तविक ₹38,955 करोड़ रहा।
राजकोषीय घाटा:
● अनुमानित ₹65,082 करोड़ की तुलना में वास्तविक ₹65,580 करोड़ रहा।
● सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के अनुपात में 4.31%।
● इसमें अतिरिक्त उधारी सीमा (0.50%), विद्युत क्षेत्र (0.56%) एवं पूँजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ऋण शामिल।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति (2023-24):
● राजस्व प्राप्तियाँ: गत वर्ष की तुलना में 4.25% वृद्धि।
● राज्य का स्वयं का कर राजस्व: 7.72% वृद्धि।
मुख्य करों में वृद्धि:
● SGST: 12.50%
● मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क: 12.12%
● विद्युत कर एवं शुल्क: 11.16%
● वाहन कर: 9.39%
● बिक्री कर: 3.28%
● व्यय की प्रवृत्ति (2023-24):
● राजस्व प्राप्तियों का योगदान: 75.49%
योजनाओं पर व्यय:
● ₹1,56,867 करोड़ (10.27% वृद्धि)
● वेतन एवं मजदूरी व्यय: कुल राजस्व व्यय का 36.15% (पेंशन व ब्याज को छोड़कर)।
● विकासात्मक व्यय: ₹1,91,190 करोड़ (71.0% समग्र व्यय का हिस्सा)।
पूँजीगत परिव्यय (2023-24):
● ₹26,646 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 34.6% वृद्धि)।
राजकोषीय देनदारियाँ (ऋण एवं अन्य दायित्व) (2023-24):
● मार्च 2023: ₹5,05,574 करोड़।
● मार्च 2024: ₹5,71,639 करोड़ (13.07% वृद्धि)।
● संशोधित ऋण राशि: ₹5,43,964 करोड़ (GSDP का 35.75%)।
● मुख्य घटक:
● आंतरिक ऋण: ₹3,99,858 करोड़।
● केंद्र सरकार से ऋण: ₹46,794 करोड़।
● राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि: ₹70,219 करोड़।
● आरक्षित निधि एवं जमा: ₹54,768 करोड़।
राजकोषीय समेकन:
● राजस्व प्राप्तियों का अनुपात: 281.21%।
● स्वयं के राजस्व (कर एवं गैर-कर) का 5.07 गुना।
● GSDP का 37.57% (अतिरिक्त ऋण रहित 35.75%)
● राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिए राजस्व सुधार, खर्च नियंत्रण एवं पूँजीगत निवेश आवश्यक।
● वर्ष 2024-25 में स्कीमवार परिव्यय ₹2,09,633.99 करोड़ रखा गया।
स्कीमवार परिव्यय का मदवार आवंटन 2024-25 | |||
क्र.स. | मुख्यविकासमद/क्षेत्र | राशि | प्रतिशत |
1. | कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ | 12239.00 | 5.84 |
2. | ग्रामीण विकास | 20233.86 | 9.65 |
3. | विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम | 309.88 | 0.15 |
4. | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 7419.29 | 3.54 |
5. | ऊर्जा | 29631.34 | 14.13 |
6. | उद्योग एवं खनिज | 2199.79 | 1.05 |
7. | परिवहन | 13367.28 | 6.38 |
8. | वैज्ञानिक सेवाएँ एवं अनुसंधान | 30.79 | 0.01 |
9. | सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ | 114857.49 | 54.79 |
10. | आर्थिक सेवाएँ | 4641.75 | 2.21 |
11. | सामान्य सेवाएँ | 4703.53 | 2.25 |
योग | 209633.99 | 100 | |
बैंकिंग और आर्थिक विकास में योगदान:
● राजस्थान के 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में बैंकिंग क्षेत्र की अहम भूमिका।
● बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जमा राशि जुटाने और विभिन्न क्षेत्रों को ऋण वितरित करने की प्रक्रिया को बढ़ावा।
● आधारभूत संरचना विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध।
● डिजिटल भुगतान, व्यापार संवाददाता और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं से वित्तीय सेवाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि।
● ग्रामीण बैंकों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले वर्गों के उत्थान में सहयोग।
बैंकिंग आँकड़े (सितम्बर 2023 - सितम्बर 2024):
● कुल जमा राशि में 11.36% वृद्धि (अखिल भारतीय स्तर पर 11.38%)।
● ऋण-जमा अनुपात: राजस्थान में 86.92%, अखिल भारतीय स्तर पर 79.32%।
● कुल ऋण में 13.76% वृद्धि (अखिल भारतीय स्तर पर 12.40%)।
● राजस्थान में प्रति 9,660 व्यक्तियों पर 1 बैंक शाखा एवं औसतन 40.12 वर्ग किमी क्षेत्र में 1 शाखा।
डिजिटल भुगतान में प्रगति:
● जून 2024: राजस्थान के सभी जिलों को 100% डिजिटल बैंकिंग में शामिल किया गया।
● जन आधार कार्ड धारक ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
● 90,000+ कियोस्क / ई-मित्र / माइक्रो एटीएम डिजिटल लेन-देन को सक्षम बना रहे हैं।
● ई-मित्र: एकल-खिड़की सेवा मंच, मोबाइल वॉलेट (पेटीएम, एम-पैसा) से जन आधार भुगतान प्लेटफॉर्म से एकीकरण।
व्यावसायिक संवाददाता (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट)
● राज्य में 31 दिसम्बर, 2024 तक 91,762 व्यावसायिक संवाददाता कार्यरत हैं।
स्टैंड अप इंडिया योजना
● अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण।
● गैर-कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए 7 वर्षों में ऋण चुकाने की सुविधा।
● भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा वेब पोर्टल (standupmitra.in) की स्थापना।
● अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक 2,675 लाभार्थियों को ₹587.16 करोड़ का ऋण स्वीकृत।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)
● राजस्थान में 3.67 करोड़ बैंक खाते खोले गए।
● 31 दिसंबर, 2024 तक 92.06% खातों को आधार से जोड़ा गया।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
● PMJJBY: 96.85 लाख लोगों का बीमा नामांकन।
● PMSBY: 238.07 लाख लोगों का बीमा नामांकन।
अटल पेंशन योजना (APY)
● असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु तक नामांकन।
● 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रतिमाह तक की पेंशन।
● 36.62 लाख व्यक्तियों का नामांकन पूरा।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
● वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकों, NBFC और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से ऋण वितरण।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना
● राजस्थान में 99 राज्य योजनाएँ एवं 51 केंद्र प्रायोजित योजनाएँ DBT भारत पोर्टल पर।
● 2024-25 में अब तक ₹3,14,385.88 करोड़ का कुल DBT लेनदेन।
● 5 दिसंबर, 2024 तक 5.71 करोड़ लाभार्थियों को ₹27,494.31 करोड़ का DBT भुगतान।
समावेशी विकास एवं आर्थिक लक्ष्य
● वर्ष 2028-29 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य।
● वर्ष 2023 की स्थिति के अनुसार राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) 15.31 प्रतिशत (एन.एफ.एच.एस.-5. 2019-21) है, जो कि एन.एफ.एच.एस.-4 वर्ष 2015-16 की तुलना में 28.86 प्रतिशत सुधार को दर्शाता है।
● बुनियादी सेवाओं तक पहुँच: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।
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